स्वरूप तथा कार्यप्रणाली

संविधानको धारा १६२(१) अनुसार "प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ" भनी उल्लेख भएको छ । सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम "यो संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्र र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ" भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश नं. ५ प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेश सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने कुनै पनि विषयमा प्रदेशस्तरको मन्त्रालय/आयोग वा निकायले निर्णय लिनुपर्दा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । यसरी पेश भएका नीतिगत विषयहरूमध्ये नयाँ ऐन तर्जुमा वा विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयहरू प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि विधेयकको रूपमा प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्ने गरिन्छ भने अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय वा आयोगमा पठाइन्छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा पेश भएका प्रस्तावहरूमध्ये मुख्यतया नीतिगत प्रस्तावहरूको आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले विस्तृत रूपमा छलफल एवम विश्लेषण गरी आवश्यकतानुसार परिमार्जन समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कार्यहरू गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा देहाय बमोजिमका विषयगत समितिहरू गठन गरिने व्यवस्था छ ।

(१) राजनीति समिति

(२) प्रशासन समिति

(३) सामाजिक समिति

यी समितिहरुको अध्यक्षता सम्बन्धित मन्त्रीबाट हुने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवहरू यी समितिहरूको सचिव रहने व्यवस्था छ ।