कार्य विभाजन

यस प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको देहाय बमोजिम काम तोकिएका छन्:-

  1. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सम्बन्धी
  2. प्रदेश भित्रको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन
  3. प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्यसञ्चालन
  4. प्रदेश सरकारको नीति तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन
  5. प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा र कार्यान्वयन
  6. प्रदेश मन्त्रालयहरूको कार्यको समन्वय, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नियन्त्रण
  7. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन
  8. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश हुने नियम र आदेशको तर्जुमा, स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण
  9. प्रदेशभित्रको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शान्ति सुव्यवस्था एवं प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी र सम्बोधन
  10. मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन
  11. सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासन सुधार
  12. संवैधानिक निकाय तथा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र अन्य संघीय तथा प्रादेशिक आयोगसंगको सम्पर्क र समन्वय
  13. संघीय सरकारको स्वीकृति बमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय स्तरमा भएका सन्धि, सम्झौता वा सहमति कार्यान्वयन
  14. प्रदेश प्रमुखको निर्देशन कार्यान्वयन र प्रतिवेदन
  15. अन्तरप्रदेश परिषद र संघ तथा अन्य प्रदेश र स्थानीय तहसंगको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध
  16. प्रदेशस्तरका आयोग तथा निकायहरूको गठन एवं सञ्चालन र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति एवं सेवा, सुविधा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा र कार्यान्वयन
  17. निर्वाचन कार्यमा सहयोग र समन्वय
  18. प्रदेशस्तरीय मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
  19. प्रदेश निजामती सेवा र अन्य प्रदेश सरकारी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा एवं कार्यान्वयन र अभिलेख व्यवस्थापन
  20. प्रदेशस्तरका सरकारी निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षण
  21. प्रदेशस्तरीय तालिम नीति तथा मापदण्ड निर्धारण र स्तरीकरण तथा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरका तालिम केन्द्रसँगको सम्पर्क एवं समन्वय
  22. प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरणको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनुगमन
  23. गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्था सम्बन्धी कानून तर्जुमा ।